राज्य सरकार द्वारा संचालित फ्लैगशीप योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित
प्रशासनिकBy Sirohiwale
सिरोही, 7 जून। राज्य सरकार द्वारा संचालित फ्लैगशीप योजनाओं की समीक्षा एवं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की सिरोही जिले में क्रियान्विति की समीक्षा के लिए जिला कलक्टर डाॅ भंवर लाल (Sirohi Collector Dr Bhanwar Lal) की अध्यक्षता में आत्मा परियोजना के सभागार में बैठक आयोजित हुई।
बैठक में जिला कलक्टर ने बताया कि शुद्ध एव गुणवतापूर्ण खाद्य पदार्थ तथा औषधि उपलब्ध हो सके इसके लिए राज्य सरकार द्धारा व्यापक स्तर पर "शुद्व के लिए युद्व" अभियान 10 जून से प्रारंभ किया जा रहा है। इस अभियान में खाद्य नमूनो के साथ-साथ औषधियां के सबंध मे भी सघन जाच की जाएगी। इस अभियान के लिए जिला एवं ब्लाॅक स्तर पर कमेटिया बनाई गई है। पुलिस, रसद, चिकित्सा, डेयरी, आईसीडीएस एव अन्य विभागो के साथ व्यापार संगठन एव उपभोक्ता संगठन के प्रतिनिधि की सहभागिता रहेगी। इसके लिए से पूर्व से ही तैयारियां पूर्ण कर लंे । उन्होने निरोगी राजस्थान अभियान (Nirogi Rajasthan Scheme), मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना (Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana), मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना (Mukhyamantri Nishulk Jaanch Yojna), मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana), एक रूपए किलो गेहूं योजना, विद्यार्थियों को अग्रेजी माध्यम से शिक्षा उपलब्ध करवाना, पालनहार योजना (Palanhar Yojana), मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना (Mukhyamantri Kanyadan Hathleva Yojana), मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना (Mukhyamantri Ekal Nari Samman Pension Yojana), मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना (Mukhyamantri Old Age Pension Yojana), मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना (Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana), सिलिकोसिस नीति 2019 के अन्तर्गत देय लाभ, जन सूचना पोर्टल, जन आधार योजना (Jan Aadhaar Yojana), इंदिरा रसोई योजना (Indira Rasoi Yojana), इंदिरा गांधी शहरी के्रडिट कार्ड योजना (Indira Gandhi Shahri Credit Card Yojana), राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण, कालीबाई स्कूटी वितरण, मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना (Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana) 2019 (बेरोजगारी भत्ता) मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana), मुख्यमंत्री निवेश प्रोत्साहन योजना (Mukhyamantri Investment Promotion Scheme) 2019 (आरआईपीएस), एमएसएमई एक्ट आॅफ सेल्फ सर्टिफिकेशन, घर-घर औषधि योजना (Ghar Ghar Aushadhi Yojana -GGAY) व मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना (Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana) जो विभिन्न विभाागों में चलाई जा रही है के संबंध में विस्तार से समीक्षा करते हुए लक्ष्य पूर्ण करने के आवश्यक निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि फ्लैगशीप योजनाओ मे सबधित विभाग निर्धारित लक्ष्य के आधार पर शत प्रतिशत उपलब्धिया हासिल करें ताकि योजनाओ का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिल सके।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 मुख्यमंत्री बजट घोषणा में जिन विभागों को भूमि आवंटन की आवश्यकता तथा हो रहें कार्यो के संबध में प्रगति से अवगत हुए और संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे अभी तक हुए कार्यो की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
अति. जिला कलक्टर कालूराम खौड ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की पालना में राजस्व विभाग से प्राप्त भूमि आवंटन की स्वीकृति के क्रम में जिला कलक्टर, द्वारा विभिन्न प्रकरणों में भूमि आवंटन आदेश जारी किये गए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा अन्तर्गत सिरेाही जिले में स्वीकृत 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन, जावाल के निर्माण हेतु जिला कलक्टर, सिरोही ने 2.27 हैक्टेयर भूमि आवंटित की गई। भैसासिंह बांध, जिला सिरोही के क्षेत्र में पंप हाऊस, एमसीसी रूम, राइजिंग मेन पाईपलाईन, एप्रोच रोड तथा एचटी ट्रांसमिशन लाईन के साथ इंटेक वेल के निर्माण हेतु वन भूमि के डायवर्जन के लिये मौजा ढांगा के खसरा नंबर 441/269 रकबा 239-18 बीघा किस्म गै.मु. में से 3.7049 हैक्टेयर भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित/आवंटित की गई है। जिससे भैसासिंह बांध में उपरोक्त कार्य सुचारू हो पायेगा। वर्तमान में मेडीकल काॅलेज, सिरोही का कार्य प्रगति पर है। पूर्व में मेडीकल काॅलेज हेतु कुल 75 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। भविष्य में मेडिकल छात्रों के बढने वाली सीट के संभावित मद्देनजर होने वाले शिक्षण चिकित्सालय विस्तार को देखते हुए निर्माणाधीन काॅलेज के पास ही 292-19 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है। इस प्रकार अब तक मेडीकल काॅलेज के लिए कुल 367-19 बीघा भूमि का आवंटन किया जा चुका है। साथ ही नर्सिंग महाविद्यालय, सिरोही हेतु पूर्व में आवंटित 5-09 बीघा भूमि के अतिरिक्त 7-01 बीघा भूमि और आवंटित की गई। इसी प्रकार क्रमोन्नत पुलिस थाना जावाल के लिए 0.80 हैक्टेयर भूमि का आवंटन आदेश जारी किया गया। इसके अतिरिक्त नवसृजित राजकीय महाविद्यालय, कालन्द्री के निर्माण हेतु संभागीय आयुक्त, जोधपुर से प्राप्त स्वीकृति के पालन में 6.06 हक्टेयर भूमि का आवंटन आदेश जारी किया गया। नवक्रमोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जावाल के भवन निर्माण हेतु चिकित्सा विभाग, सिरोही को 1.61 हैक्टेयर भूमि का आवंटन आदेश जारी किया गया। इस प्रकार जिले में बजट घोषणा से संबंधित उक्त प्रकरणों में भूमि आवंटन आदेश जारी हो जाने से आवश्यक निर्माण कार्य इत्यादि समय पर पूर्ण हो सकेंगे तथा राज्य सरकार की मंशा अनुरूप आमजन को इसका लाभ मिल पायेगा।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नारायणसिह चारण ने पंचायतीराज संस्थान की योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए संबधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक में अति0 पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र शर्मा, उपखड अधिकारीगण, विकास अधिकारीगण, तहसीलदार, निकायों के अधिकारी समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।