जनसंख्या में वर्गीय असंतुलन को लेकर देश के नागरिक चिंतित - जनसंख्या फाउंडेशन
खास खबरBy Sirohiwale
सिरोही, हरिष दवे | जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष नारायण चौधरी व संरक्षक विधायक ज्ञानदेव आहूजा पत्रकारों से हुए मुखातिब, उद्देश्य व कार्य योजना बताई।
सिरोही। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष नारायण चौधरी ने कहा कि बढ़ती आबादी और जनसंख्या विस्फोट के कारण विभिन्न वर्गों के बीच आबादी का असंतुलन होना एक खतरनाक स्थिति की ओर इशारा कर रहा है और इसका समाधान जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर किया जा सकता है, इसको लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन के जरिए एक जन जागरण अभियान मूवमेंट के माध्यम से जनमत को साथ लेकर कानून बनाने की मांग की जा रही है।
फाउंडेशन की जिला कार्यसमिति बैठक में सम्मिलित होने के लिए सिरोही पहुंचे मूवमेंट के प्रदेश पदाधिकारियों ने बैठक के पश्चात पत्रकार वार्ता में फाउंडेशन के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। नारायण चौधरी ने बताया कि कानून बनाने की मांग को लेकर अभी जिला स्तर पर बैठके चल रही है और इससे पूर्व तहसील व जिला स्तर पर ज्ञापन दिए गए हैं। आने वाले दिनों में जिला व प्रदेश स्तर पर बड़ी रैलियां होगी और आंदोलन को तीव्र किया जाएगा। चौधरी ने कहा कि जब तक कानून नहीं बन जाता तब तक अनवरत यह आंदोलन चलेगा। उन्होंने जानकारी देकर बताया कि यूपी में फाउंडेशन के द्वारा ज्ञापन आदि देकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से कानून बनाने की मांग की थी जिसके फलस्वरूप यूपी में कार्यवाही अग्रसर है इसी प्रकार आसाम में भी कार्रवाई शुरू हुई है। उन्होंने महत्वपूर्ण मांगो पर प्रकाश डालते हुए बताया कि जाति, धर्म, भाषायी बंधनों से ऊपर उठकर देश हित को सर्वोपरि मानते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू किया जाए। इसी तरह इस कानून में दंडात्मक प्रावधान बने जिसमें कानून तोड़कर तीसरे बच्चे की उत्पत्ति करने वाले पर कानून लागू हो। इसमें कानून बनने के बाद उल्लंघन करने वाले दंपति को सरकार द्वारा मिलने वाली सभी प्रकार की सहायता एवं अनुदान आदि समाप्त किए जाने का प्रावधान किया जाए, इसी तरह इसमें राजकीय सेवा में नियोजित लोगों के लिए नियम बनने के बावजूद कानून तोड़ने पर पद मुक्त किए जाने का प्रावधान हो तथा तिथि के एक वर्ष पश्चात उल्लंघन करने वालों को राजकीय सेवा में नियोजित नहीं किया जाए। इसी प्रकार इस कानून में मताधिकार से वंचित करने का प्रावधान हो तथा दोबारा उल्लंघन करने वाले को सजा मिले।
वार्ता के दौरान प्रदेश संरक्षक ज्ञानदेव आहूजा ने पत्रकारों से बताया कहा कि यह अस्थाई संगठन है जो विचार प्रवाह है जो एक मूवमेंट, आंदोलन है जो कि किसी वर्ग विशेष समुदाय के लिए नहीं, वरन यह देश हित में राष्ट्र को मजबूती प्रदान करने वाली मुहिम है। आहूजा ने बताया कि सरकारे चाहे जितने संसाधन शिक्षा, चिकित्सा हो या अन्य सुविधाएं विकसित करें वो बढ़ती जनसंख्या के कारण सभी कम पड़ रहे हैं। उन्होंने चिंता जाहिर की कि आने वाली संतति के लिए सबसे बड़ा संकट बेरोजगारी का उठ खड़ा हुआ है। राजस्थान के करीब एक करोड़ बेरोजगार है जो उच्च डिग्री धारी है और देधभर मे परस्पर प्रतिस्पर्धा तीव्र हुई है। इन सभी बातों का समाधान जनसंख्या नियंत्रण कानून बना बना कर किया जा सकता है। प्रेस वार्ता में जिला प्रमुख अर्जुन पुरोहित, जिलाध्यक्ष विजय गोठवाल, संयोजक अशोक पुरोहित एवं लोकेश खण्डेलवाल मौजूद रहे।