पूंजीपतियों की हितेषी किसान विरोधी मोदी सरकार किसान विरोधी कानून वापस ले : विधायक संयम लोढा
खास खबर
सिरोही ब्यूरो न्यूज़
राज्य सरकार ने कृषि कार्य मे सुगमता के लिए किसानों को ट्रेक्टर किराए पे दिलाने सहकारी समितियों को करवाये उपलब्ध
रिपोर्ट हरीश दवे
सिरोही | मोहब्बत नगर में सहकारी समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुवे विधायक संयम लोढ़ा ने कहां कि खेत जोतने हेतु किसानों को ट्रेक्टर किराये पर देने के लिये सहकारी समितियों को राज्य सरकार ने ट्रेक्टर उपलब्ध करवाये जिससे अब किसान प्रति घँटा समिति से ट्रैक्टर किराये पर लेकर खेत जोत सकते है। लोढ़ा ने कहां कि आप सभी गांववासी मिलकर प्रति घँटा ट्रैक्टर का किराया तय करके इसका उपयोग कर सकते हो। ट्रैक्टर खरीद में सोसायटी को राज्य सरकार द्वारा 8 लाख की सहायता राशि उपलब्ध करवायी गयी है एवं हर वर्ष सरकार द्वारा 10 ट्रेक्टर उपलब्ध करवाए जाएंगे जिसका सीधा फायदा काश्तकारों को मिलेगा।
विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश का विधुतीकरण, बैंको का राष्ट्रीयकरण किया और आज बैंक के दरवाजे आमजन के लिये खुले हुए है। देश में हरित क्रांति लाकर खाधान्न भंडार भरे। पंडित जवाहरलाल नेहरु ने आदेश जारी जमीनों का मालिक बनाया, हमे अपना हक दिलाया।
उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पूंजीपति की सरकार है। पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिये मोदी सरकार काले कानून लाई है। आज लाखो किसान सड़को पर बैठकर जो संघर्ष कर रहे है वो हमारे और आपके बच्चो के भविष्य के लिये कर रहे है और जो कालाबाजरी हमारे सामने आने वाली है उससे हमको बचाने के लिये संघर्ष कर रहे हैं। किसान केंद्र की मोदी सरकार से काले कानून वापस लेने की मांग कर है अगर मोदी सरकार ने ये कानून वापस नही लिया तो किसान बर्बाद हो जायेगे।
लोढ़ा ने कहा कि मनमोहन सरकार में बने स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो केन्द्र सरकार ने स्वीकार कर ली लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य का फॉर्मूला स्वामीनाथन ने बनाया था वो नही माना। अगर आज हम सजग नही हुवे तो हम सब कुछ खो देंगे।
लोढ़ा ने कहा कि राजस्थान विधानसभा में तीन कानून पारित किये जिसमे प्रोविजन किया कि जिस काश्तकार की जमीन 12 बीघा से कम है औऱ यदि वो लोन नही चुका सकता है तो उसकी जमीन नीलाम नही की जाये, न्यूनतम समर्थन मूल्य से माल नही खरीदो यदि माल की खरीद की तो जेल होगी तो उस कानून को केंद्र सरकार लागू नही कर रहे है।
उन्होंने कहा कि हमारे आने वाले भविष्य के लिये हिन्दुस्तान के एक एक बच्चे को इस तीनो काले कानूनो के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। कांग्रेस सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुवे 20 हजार करोड़ का कर्जा किसानों का माफ किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में वादा किया था कि किसानों के कर्जा माफ करगे लेकिन आज तक किसानों का कर्जा माफ नही किया।