By Sirohiwale
सिरोही ब्यूरो न्यूज़
रिपोर्ट हरीश दवे
सिरोही, भारत सरकार द्वारा निर्भया प्रकरण के पश्चात् देशभर में वन स्टाॅप सेन्टर खोले जाने की योजना लागू की गई है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव जयमाला पानीगर द्वारा जिला मुख्यालय सिरोही पर पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए संचालित वन स्टाॅप सेंटर का औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के वक्त सेंटर में घोर अनियमितताऐं पाई गई। वन स्टाॅप सेंटर में पीड़ित महिलाओं हेतु उपलब्ध शौचालय, बिस्तर उपयोग में लिए जाने के लायक नहीं मिले। वन स्टाॅप सेंटर में नियुक्त कोई भी कार्मिक पीड़ित महिलाओं हेतु क्या सुविधाऐं उपलब्ध है व पीड़िता के आने पर उसकी समस्या के निदान के बारे में प्रक्रिया से अवगत नहीं पाया गया।
ऐसे में यह प्रश्न लाजिमी है इस प्रकार अप्रशिक्षित कार्मिक कैसे किसी पीड़ित महिला की सहायता कर रहे होंगे। जब कमियों के बारे में पूछा गया तो उपस्थित सभी कार्मिक एक-दूसरे पर टालते रहे। चूंकि उक्त सेंटर महिला अधिकारिता विभाग के निदेशक की देख-रेख में एनजीओ द्वारा संचालित किया जा रहा है इसलिए प्राधिकरण द्वारा महिला अधिकारिता विभाग सिरोही से वस्तुस्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण चाहा गया है। संबंधित विभाग व एनजीओ द्वारा सिर्फ कागजों में ही अच्छे तरीके से इस वन स्टाॅप सेन्टर का संचालन किया जा रहा है जबकि निरीक्षण में वास्तविक स्थिति कागजी रिपोर्ट्स के बिल्कुल विपरित मिली।
