अतिक्रमण की ढेर पर सिरोही

सिरोही ब्यूरो न्यूज़

सरकारी भूमियों पर अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग की भाजपा पार्षद गोविंद माली ने।राजनीतिक रसूखात के चलते पनपाये अतिक्रमणो को सरंक्षण।।

रिपोर्ट हरीश दवे

सिरोही सरकारी भूमि को हड़पने वालो की तीर्थ स्थली सिरोही नगर परिषद क्षेत्र में भूमाफियाओं ने नदी, नाले, पहाड़, सरकारी, बिलानाम, वन विभाग, गोचर, तालाब नगर परिषद की करोड़ो रूपये की जमीन को हड़प डाला यहाँ तक कि नगर की जनता को आवासीय कॉलोनी का सब्ज बाग राजीव नगर,शार्दुलपुरा आवासीय योजनाओं की सरकारी भूमि भी अतिक्रमण कारियो की चपेट में आ गई।

अतिक्रमणो की शिकायतें भी हुई लेकिन भूमाफिया,राजनीतिक गठजोड़ में अवैध अतिक्रमणो ओर बिलानाम सरकारी भूमि हड़पने वालो के खिलाफ न नगर परिषद प्रशाषन कारवाई करता ने तहसीलदार अगर सिरोही नगर परिषद क्षेत्र के अतिक्रमण ओर अवैध निर्माणों से प्रशाषन राजस्व वसूली करे तो राजस्थान की सबसे कंगाल ओर बिना आय के स्तोत्र वाली सिरोही नगर परिषद में करोड़ो रूपये का राजस्व अर्जित हो जाये।पर गत भाजपा बोर्ड के समय से आ रहे सरकारी भूमि को हड़पने वालो के खिलाफ कारवाई नही होने से भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है और वो धड़ल्ले से अतिक्रमण उधोग में अपनी चांदी कूट रहे है।।

ऐसे ही एक मामले में भाजपा पार्षद गोविंद माली ने प्रदेश के सीएम को पत्र लिख गुहार लगाई की उनका पुश्तेनी अरठ ढेडावा जैन हिन्दू श्मशान भूमि के आगे डाबा हनुमान मंदिर सड़क मार्ग पे आया हुआ है।जिसकी भूमि से लगते खसरा नम्बर 3118 व अन्य सरकारी भूमि पर दर्जनों जनो ने बाड़ा बना कच्चा पक्का निर्माण कर सरकारी भूमि हड़प करोड़ो का राजस्व नुकसान दिया है।और मेरे पुश्तेनी खेत की खातेदारी भूमि के निकट भी अवैध कब्जों से प्रभावशाली जनो ने भूमि हथियाई है जिससे हमारे आवागमन का मार्ग भी बाधित हो गया है।तथा बरसाती नाले को भी अतिक्रमियों ने नही छोड़ा।

रसूखात में अतिक्रमण नही हटे।

जिसकी शिकायत बरसो से जिला कलेक्टर,तहसीलदार,आयुक्त,तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी बिना पे पूर्व में अतिक्रमियों के खिलाफ भू राजस्व की धारा 91 के तहत कार्रवाई कर अतिक्रमियों को बेदखल ओर जुर्माना आरोपित किया।लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के समय अतिक्रमियों ने झूठा शपथ पत्र दिया कि अतिक्रमण हटा दिए गए है।पर हकीकत में राजनीतिक रसूखात में अतिक्रमण नही हटे।भाजपा पार्षद गोविंद माली ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पत्र में ध्यान आकृष्ट करवाया की मुकदमा संख्या 50/2014 से 57/2014 दिनांक 24/12/2014 तहसीलदार न्यायालय द्वारा पारित तथा विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायालय सिरोही द्वारा जारी आदेश 6 फरवरी 2018 का आदेश भी अतिक्रमणो के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे चुका है।जिसकी बिना पर विधायक सयंम लोढा की पहल पर एक कब्जे का अतिक्रमण बाड़ा ध्वस्त हुआ पर दर्जनों अवैध अतिक्रमण ओर कब्जे हटाने में जिला प्रशाषन विफल रहा है।