केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा

सिरोही ब्यूरो न्यूज़

सिरोही- केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र गहलोत के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल में जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा।

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष गहलोत ने बताया कि 4 जून 2020 को देश भर में कर्मचारियों की मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन के माध्यम से निम्नलिखित मांगों की ओर केंद्र सरकार का ध्यानाकर्षण करवाया जिसमे कर्मचारियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाने व कर्मचारी विरोधी निर्णय वापस लेने की मांग की।

- प्रमुख मांगें-

डीए वृद्धि पर लगाई गई रोक को प्रत्याशित करने, वेतन भत्तों मे कटौती पर रोक को वापस लेने, अर्जित अवकाश के नकदीकरण पर रोक को वापस लेने, एनपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने, स्थाई एवं संविदा कर्मियों को नियमित करने, सरकारी विभागों के समस्त रिक्त पदों को शीघ्रता शीघ्र भरने, कामगार विरोधी श्रम कानून संशोधनों को रद्द करने, सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के निजीकरण पर रोक लगाने, महामारी के खिलाफ लड़ रहे कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं उनको बीमा लाभ देने सहित विभिन्न मांगों का मांग पत्र सौंपा।

प्रतिनिधिमंडल में विक्रम सिंह सोलंकी, इनामुल हक कुरैशी, इंदर मल खंडेलवाल, धर्मेंद्र खत्री आदि उपस्थित हुए।