विधायक संयम लोढा मिले राजस्व मंत्री हरीश चौधरी से, भूमि संबंधी कार्य तहसील स्तर से पूर्व की भांति कराने की मांग

सिरोही ब्यूरो न्यूज़

रिपोर्ट हरीश दवे

सिरोही, विधायक संयम लोढा ने राजस्व मंत्री हरीश चौधरी से जयपुर में उनके सरकारी निवास पर मुलाकात कर कोराना लाॅकडाउन की अवधि के दौरान नक्षो के कम्प्युटराईजड रिकार्ड तैयार करने के कार्य में षिथिलता प्रदान कर तरमीम के कार्य पूर्व की भांति तहसील स्तर से संधारित करने का आग्रह किया कि जिससे लोगो के लंबित कार्यो का निस्तारण हो सके।

लोढा ने राजस्व मंत्री से कहां कि कोरोना लाॅक डाउन के कारण राजस्व विभाग में होने वाला कम्प्युटराईज कार्य बंद पडा है जिससे आम जनता को परेषानी हो रही है। राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर राजस्व रिकार्ड के नक्षों में तरमीम यथा म्यूटिषन से नक्षो में तरमीम कार्य कम्प्युटराईज किया जा रहा था। उक्त कार्य का ठेका जिन फर्मो को दिया था उनके कार्मिक ज्यादात्तर पंजाब, हरियाणा व अन्य राज्यों से थे जो लाॅक डाउन की अवधि के दौरान अपने अपने मूल गांव जा चुके है। इस कारण पूर्व में चल रहा कार्य वर्तमान में पूर्णतः बंद है।

उन्होंने कहां कि पिछले एक वर्ष से अधिक की अवधि में कई राजस्व भूमियों के आंषिक बेचान, आपसी बंटवार, न्यायालयों के आदेशों के अनुसार बंटवार, सह खातेधारो में हुए अन्य परिवर्तनों व सम्परिवर्तनों का नामांतरण व तरमीम कार्य पूर्ण रूप से ठप्प होने के कारण लंबित चल रहा है।

उन्होंने कहां कि राज्य में राजस्व भूमियों के कम्प्युटराईजेषन कार्य से सरकार भूमि धारकों एवं आमजनता को काफी सुविधा हुई है लेकिन भूमि की एक से अधिक सह खाताधारकों द्वारा अन्य को बेचान व आंषिक बेचान तथा अन्य प्रकार की भूमि के हस्तांतरणो में पूर्व के नामांतरणों के निस्तारण से पहले तरमीम का कार्य सम्पन्न नही होने के कारण शेष नामांतरणकरण लंबित चले आ रहे है। अतः नक्षों के कम्प्युटराईजड रिकार्ड तैयार करने के कार्य में षिथिलता प्रदान कर तरमीम के कार्यो को तहसीलदार स्तर से पहले जैसे करने के आदेष जारी करे।

लोढा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के राजस्व सचिव संदीप वर्मा को बनास भूमि घोटाले की जांच सौपी गई थी लेकिन अभी तक उनकी रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है। अतः इस संबंध में आवष्यक निर्देष प्रदान करे।

लोढा ने माधव विष्वविद्यालय भारजा के प्रकरणों में भी कानून की अवहेलना को लेकर राज्य सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही पर ध्यान देने का आग्रह किया।

राजस्व निरीक्षक की पदोन्नति न होने के मामले में

लोढा ने राजस्व मंत्री से राज्य में गत वर्ष हुए नायब तहसीलदारों की पदोन्नति में सिरोही जिले के किसी भी दिये गये रिव्यू डीपीसी के कार्य में भी गति लाने का आग्रह किया जिससे सिरोही जिले के राजस्व निरीक्षकों को भी उनका अधिकार प्राप्त हो सके।